Old Age Homes: ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
