Europe Immigration Punjab: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ—ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੀਸ—ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਟਨ ਬੌਡਸਕੌਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹਮਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤਾਂ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਟ ਵੈਨ ਡੇਨ ਬ੍ਰਿੰਕ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ “ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, PICUM ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਫਲਾਹਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
