ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇਪਾਲ ਗਈ ਸਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
