ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
