ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪਰੀਸਾ ਮਹਿਬੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਡੀ. ਹਾਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰ ਮਹਿਬੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6.32 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 22,410 ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗਮਨ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 98,130 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ਅਤੇ 2026 ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.95 ਲੱਖ ਅਤੇ 3.80 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
