GMADA 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ‘ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸੈਕਟਰ-87, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-101 ਤੇ 103 ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 7,653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
