ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਇਹ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ ਜੰਗਲ (ਸੰਭਾਲ) ਕਾਨੂੰਨ, 1980 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2004 ਵਿੱਚ ਕਰੌਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੌਰਾਂ, ਨਾਡਾ, ਪੜਛ, ਸੁੰਕ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਨੱਗਲ, ਵੱਡੀ ਨੱਗਲ, ਪੜੌਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪੱਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਂ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ, ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
