ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (IDC) ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਮ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਧਾਰਾ 69A ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
