ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 156(3) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਅਮੋਦ ਕੰਠ ਅਤੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਐੱਸਐੱਸ ਮਨਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 156(3) ਤਹਿਤ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 175(3) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮੋਦ ਕੰਠ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸ ਮਨਨ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੂਰਜ ਰਾਠੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
