ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਤਜ਼ਵੀਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ-ਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
