ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਏ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 543 ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ

ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.-ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.-ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ

ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਰਾਵਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੱਤਰਾਵਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਣ-ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਬੁਲਾ ਲਵੇ।

ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1975, 1979, 1984 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।