ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ USCIRF ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (FoRB) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏ।
USCIRF ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ 1998 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ USCIRF ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
USCIRF ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
USCIRF ਨੇ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੌਹਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
USCIRF ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਸੀਸੀ ਹੀਲ ਨੇ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UAPA ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ UAPA ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
USCIRF ਨੇ ਆਪਣੀ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ (CPC) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
