ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (PERM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐੱਸ), ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ, ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2009 ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀਥ ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।