ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੂੰ ਬੇਰੀਅਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। CPCB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੇਰੀਅਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ CPCB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ‘ਲੜੀ’ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਟਾਕੇ ਇੱਕੋ ਫਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
