ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ‘ਬਿਜੋਏ ਇਮੈਨੂਅਲ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਟੀ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ‘Prevention of Insults to National Honour Act, 1971’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਪੈਰੇ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ 1986 ਦੇ ‘ਬਿਜੋਏ ਇਮੈਨੂਅਲ’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੰਡਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਟੀ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
