ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ’ (ਐਲਆਰਓ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
