ਬਨੂੜ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਬਨੂੜ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਨੂੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ (ਏਅਰੋਸਿਟੀ) ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਈਸਾ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਖਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਨੂੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 20 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਬਨੂੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿਜ਼ਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਨੂੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18,775 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1954 ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜਪੁਰਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-7 ’ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।