ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ₹3,000 ਤੋਂ ₹4,500 ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ (ਜੌਇੰਟ) ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ (Direct Benefit Transfer) ਸਹੂਲਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ।
