Punjab Drugs War: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 97791-00200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 68,389 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 92,264 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 5,480 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 64 ਹਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
