ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੌੜ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. (GIS) ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌੜ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
