Punjab Corruption Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
