ਪੈਕਡ ਫੂਡ ‘ਤੇ Warning Label ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਦਖ਼ਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਕਡ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FSSAI ਦੀ 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FSSAI ਨੂੰ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
