ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ’ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਟੀ.) ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਈ.ਆਰ.ਓ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ 2025 ਵਿੱਚ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੀ.ਟੈਕ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਟੈਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ. (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਖੰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ’ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਜੀ. (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ 1996 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਗਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
