ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦੇਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਮਾਲੀਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।







