ਅਜੈ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਬੋਹਰ: ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਅਜੈ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਜੈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
