Bhola Drug Syndicate: ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਭੋਲਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ