ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ—ਜਿਵੇਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਸਾੜਣਾ ਜਾਂ ਫਾੜਨਾ—ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰੋਖਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।