Punjab Crisis: ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ 15ਵੀਂ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।