ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਤੋਂ ਵਕਸ਼ਿਤ ਗਰਗ, ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਤੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਗਗਨ, ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਓ. ਤੋਂ ਪਾਰਸ, ਅਗਰਗਾਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਦਮ, ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਤੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਸਮੇਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ/ਕੋਰਸ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
