ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (DPDP) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DNPA) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਜੇ) ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44(3) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 36 ਅਤੇ 37 ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 36 ਅਤੇ 37 ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 36 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ 18, ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਟਾਈਮਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ACP) ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਸੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।