ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਜਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲੀਜੀਅਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
