ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 180 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰਚ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਅਪਾਇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 4 ਤੇ ਮਰਦਾ ਲਈ 6 % ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 0.25 ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


                                       
                            
                                                                   
                                    Previous Postਪੰਜਾਬ ਚ ਇਥੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ – ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
                                                                
                                
                                                                    
                                    Next Postਮਾੜੀ ਖਬਰ : ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਥੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ
                                                                
                            
               
                            
                                                                            
                                                                                                                                            
                                    
                                    
                                    




