UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ: ਸੂਤਰ

UPI ’ਤੇ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਬੈਂਕ, ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਫੀਸ: ਸੂਤਰ

ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ MDR ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ UPI ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ MDR ’ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੜ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ UPI MDR ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।