Punjab Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 405 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 405 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 405 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 148 ਮਾਮਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 82, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 66, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 57 ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 52 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ | ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ |
|---|---|---|
| ਬਠਿੰਡਾ | 148 | 68 |
| ਬਰਨਾਲਾ | 82 | 28 |
| ਫਰੀਦਕੋਟ | 66 | 49 |
| ਜਲੰਧਰ | 57 | 44 |
| ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | 52 | 33 |
| ਕੁੱਲ | 405 | 192 |
405 ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 192 ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 405 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 192 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 213 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 82 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 148 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 68 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 66 ਵਿੱਚੋਂ 49, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 52 ਵਿੱਚੋਂ 33 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 57 ਵਿੱਚੋਂ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਏਐੱਫਐੱਲ (Non-AFL) ਖੇਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 69.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 69.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 46.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 32.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 23.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
