Punjab Police SSP: 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

1992 ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ; ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰੀ

ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ / ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1992 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਪਤਨੀ ਨੇ 1996 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੀ ਸੁਣਵਾਈ, 2022 ’ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।

47 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕੇ ਗਵਾਹੀ

ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੈਰਵੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।