Punjab GMADA Case: 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਵੱਲੋਂ ਬੌਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ-I) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਥਿੰਦ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ GMADA ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CAG ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਾਜ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਪਗ 3,46,185.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ RTI ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 317.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

GMADA ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ GMADA ਲਈ ਲਗਪਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ PIL ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ-I) ਨੇ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ GMADA ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 927.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ GMADA ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ RFP

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ GMADA ਨੇ ਲਗਪਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ RFP ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 27 ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ GMADA ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਪਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸਰਜ਼ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ GMADA ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GMADA ਤੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GMADA ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।