ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ 8,548.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 39,970.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
