Punjab DA Case: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ; ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (ਐੱਲਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
