Punjab DA Arrears: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ, 14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
