ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (PSRLM) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਅੰਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਅੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 70 ਅੰਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 10 ਅੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਵੀ 10-10 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
