PRTC Outsourcing Staff: ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੈਗੂਲਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲਕ-ਨੌਕਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਤ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
