OSAP ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ’ਤੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਓਂਟਾਰੀਓ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ OSAP ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 242 ਨਿੱਜੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OSAP) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਮੁਤਾਬਕ OSAP ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ (KPMG) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ OSAP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 2024-25 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ OSAP ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜੌਨ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।

ਫੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲੀਸ (OPP) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।

KPMG ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ KPMG ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ OSAP ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ OSAP ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

OSAP ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ 35 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OSAP ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟਾਈਲਰ ਵਾਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ OSAP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ OSAP ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

OSAP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OSAP ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।