Oil Supply Sanctions: ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜੀ20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਹਾ– ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅਟਲਾਂਟਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ20 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਬਿਆਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਧਿਆਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਸਰਕੂਲਰਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜੀ20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ20 ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
