ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ IVF ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ IVF ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਚੈਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ IVF ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 5,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ ਵੀ 5,500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ?
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ IVF ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਚੈਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰੀਬ 1.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 29,529 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ IVF ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ IVF ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਧਾਰਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ IVF ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਧਾਰਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਫੰਡ, ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
IVF ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਤਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। IVF ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
