Himachal Entry Tax: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਭਖਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰੂਪਨਗਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
96 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 256 ਅਤੇ 257 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਉੱਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 256 ਅਤੇ 257 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 24 ਪੱਤਰ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 24 ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬ: ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ
ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਰੂਪਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
