ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ‘ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
