GMADA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਨਾ ਦਬਾਅ’
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 2:50 ਵਜੇ GMADA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GMADA ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਦੌਰਾ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ GMADA ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ GMADA ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ (Predicate Offence) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ GMADA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ GMADA ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
