DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ

Punjab DSP Reinstated: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।