Consumer Commission: ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, 14.54 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 14 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 278 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ‘ਸੁਸ਼ਮਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐੱਨ.ਐਕਸ.ਟੀ.’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਤਹਿਤ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐੱਨ.ਐਕਸ.ਟੀ. ਦੇ ਟਾਵਰ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਆ 14,54,278 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 14.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਲਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਰੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।