ਪੰਜਾਬ PCS ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ PCS ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 26 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ 118 ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।